काठमाडौँ, २३ कार्तिक । काठमाडौँ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा १५ दिनदेखि न्यायसम्पादनको काम शून्य छ । ८ कात्तिकबाट न्यायाधीशहरूले सुरु गरेको इजलास बहिष्कार कात्तिक चौथो सातासम्म आइपुग्दा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटबाहेक नियमित प्रक्रियाको मुद्दा सुनुवाइ हुन सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू र नेपाल बार एसोसिएसन प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै विपक्षीमा उभिँदा न्याय सम्पादन हुन सकेको छैन ।
सर्वोच्चमा न्यायसम्पादनको शून्यताको अवस्था कहिलेसम्म जान्छ अझै टुंगो छैन । नागरिकका सयौं मुद्दाको नियमित सुनुवाइ कहिलेबाट हुन्छ भन्ने प्रश्न न्यायालयलाई छ । तर, उत्तर उनुत्तरित छ । न्यायाधीशहरू र कानुन व्यवसायी प्रधानन्यायाधीशको राजीनामालाई एक सूत्रीय माग बनाएर आन्दोलन गरिरहँदा प्रधानन्यायाधीश राणा भने संवैधानिक प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर राजीनामा नदिने अडानमा छन् । अदालतमा दैनिक २ सय ५० भन्दा नियमित प्रक्रियाको मुद्दा सुनुवाइ हुने गरेकोमा न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गरेर आन्दोलनमा उत्रिएपछि अहिले बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा मात्रै सुनुवाइ भइरहेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग्दै आन्दोलित कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसन सर्वोच्च अदालतको आँगनमा धर्ना दिइरहँदा केही कानुन व्यवसायीले भने न्यायालयमा इजलास सुरु हुनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन सुरु गरेका छन् । ९ कात्तिकमा नेपाल बारले विज्ञप्ति निकाले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध आन्दोलन गरिरहँदा कानुन व्यवसायी अर्कोतर्फ न्यायाधीशले इजलास बहिष्कार गरेकोमा विरोधमा उत्रिएका छन् । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
