काठमाडौँ, २३ असार । नेकपा एमालेको विवाद सुल्झने दिशातर्फ बढेको सो दलका नेताहरूले बताएका छन् । विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलको दुई दिनदेखि जारी बैठक सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख भएकाले एमाले नेताहरू उत्साहित देखिएका छन् ।
वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षबाट कार्यदलको संयोजन गरिरहेका भीम रावलले सोमबारको बैठकमा सबै विषयमा जानकारी लिने काम भएको र मंगलबार बुँदागत रूपमा छलफल सुरु भएको बताएका छन् । उनका अनुसार सहमतिका बुँदामा कार्यदलका सबै सदस्यले धारणा राख्ने काम भएको छ । ‘कसरी अघि जान सकिन्छ भन्ने विषयमा भोलि छलफल हुन्छ । टुंगो तुरुन्तै नलागे पनि समस्या समाधानका दिशामा अघि बढेका छौं,’ पार्टी उपाध्यक्षसमेत रहेका रावलले भने ।
मंगलबार साढे दुई घण्टा भन्दा बढी समय चलेको बैठकमा यसअघि तयार भएको मस्यौदामाथि छलफल भएको थियो । कार्यदलका सदस्यले पार्टीका सबै तहलाई मिलाउने गरी प्याकेजमा सहमति गर्न तयार मस्यौदामा छलफल भएको बताएका छन् । ‘हिजो बैठकमात्र बसिएको थियो, आज बुँदागत छलफल भयो । छलफल जारी रहन्छ,’ बैठकपछि संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै कार्यदलका सदस्य रघु पन्तले भने ।
उनका अनुसार अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता नेपालले जारी गर्ने भनिएको संयुक्त वक्तव्यको विषयमा भने मंगलबार कुनै छलफल भएन । सोमबारको तुलनामा मंगलबारको संवाद निकै सकारात्मक रहेको कार्यदलका सदस्यले बताएका छन् । बैठक बुधबार पनि बस्नेछ । बुधबारको बैठकले मूल विषयमा छलफल गरेर टुंगो लगाउने नेताहरूको दाबी छ ।
कार्यदलमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीका तर्फबाट सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञवाली, विष्णु रिमाल र शंकर पोखरेल छन् । यस्तै वरिष्ठ नेता नेपालका तर्फबाट भीम रावल, घनश्याम भुसाल, गोकर्ण बिष्ट, रघुजी पन्त र सुरेन्द्र पाण्डे छन् । नेताहरूले धेरै विषय कार्यदल तहबाटै टुंगो लगाउने र त्यहाँबाट टुंगो नलाग्ने विषयलाई ओली–नेपालबीच कुराकानी गराएर सुल्झाउने जनाएका छन् ।
नेपाल पक्षले विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरेको हस्ताक्षर सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको र हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने केपी ओलीको सर्त अस्वीकार गरेपछि एमाले विभाजनको डिलमा पुगेको थियो । तर दोस्रो पुस्ताका नेताहरूको निरन्तर प्रयासपछि निष्कृय कार्यदललाई ब्युँताएर विवाद निरूपणका लागि काम सुरु गरिएको छ । दुवै पक्षका नेताले सर्वोच्च अदालतमा बहस सकिएपछि हस्ताक्षर फिर्ता लिनु र नलिनुको कुनै औचित्य नभएको र सर्वोच्चबाट आउने आदेश पालना गरेर जानुपर्ने बाध्यता रहेको महसुस गरेका छन् । उनीहरूले सर्वोच्चबाट आउने आदेशलाई पार्टीहितमा उपयोग गर्नेगरी विवाद निरूपण गर्ने जनाएका छन् । यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।
