एमिकस क्युरीको मिश्रित सुझाव

काठमाडौँ, २२ असार । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी) बाट मिश्रित सुझाव आएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइमा एमिकस क्युरीका रूपमा आएका चारजना कानुन व्यवसायीमध्ये दुईजनाले विघटनविरुद्ध, एकजनाले पक्षमा र एकजनाले दुवै पक्षसँग मिल्नेगरी आफ्ना तर्क प्रस्तुत गरेका छन्।

नेपाल बार एसोसिएसनका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू राघवलाल वैद्य र उषा मल्ल पाठकले राय दिएका छन्। त्यसैगरी सर्वोच्च बार एसोसिएसनका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय कोमलप्रकाश घिमिरे र प्रकाशबहादुर केसीले सुझाव दिए। वैद्य र घिमिरेले विघटनविरुद्ध सुझाव दिए भने मल्लले विघटनको पक्षमा राय दिइन्। केसीले दुवै पक्षलाई मिल्नेगरी सुझाव दिएका छन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता केसीले विश्वासको मत लिनु प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक बाध्यता भएको बताए। ‘संविधान पालना गर्नैपर्ने र धारा ७६ (३) अन्तर्गतको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ श्रीमान्’, उनले भने। विश्वासको मत नलिई प्रधानमन्त्री हुन सक्ने कि नसक्ने भन्ने विषयमा उनले प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक दायित्व र नैतिक दायित्व छुट्याउनुपर्ने बताए। ‘संवैधानिक वा नैतिक दायित्व अदालतले छुट्याउनुपर्छ। नैतिक दायित्व हो भने अदालत प्रवेश गर्न सक्दैन। संवैधानिक दायित्व हो भने संविधान छल्न मिल्दैन’, उनले भने।

संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिको भएकोमा उनले समर्थन जनाए। आधार प्रस्तुत गरेमा नियुक्त गर्नसक्ने भनिए पनि आधार नखुलाइएको उनले बताए। ‘आधार राष्ट्रपतिले हेर्ने कुरा हो तर हाम्रो संविधानमा छैन। नियुक्ति गर्दा विश्वासको मत लिन्छ कि लिँदैन, हेर्नुपर्छ। विवादास्पद छ भने राष्ट्रपतिले हेर्नुपर्छ’, उनले भने।

राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार र अस्वीकार गर्ने अधिकार हुने उनको तर्क छ। उनले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री तोक्न भने अदालतले नमिल्ने तर्क गरे। संविधानले दलीय व्यवस्था गरेकाले दलका सदस्यलाई ह्विप लाग्ने उनको भनाइ छ। ‘स्वतन्त्र सांसदलाई दलको ह्विप लाग्दैन। दलको व्यवस्था छ, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन छ, त्यसैले ह्विप लाग्छ’, उनले भने। त्यसै क्रममा इजलासबाट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सोधे, ‘मलाई इजलास तोक्ने अधिकार छ तर तोक्दिनँ भन्न पाइन्छ त ?’ त्यसको जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता केसीले त्यो अवशिष्ट अधिकार भएको र बेन्च तोक्दा मलाई नै तोक भन्न न्यायाधीशले नमिल्ने बताए। कुनै दुराशय नराखी स्वविवेक र न्यायपूर्ण ढंगले इजलास तोक्नुपर्ने जबाफ उनको थियो । यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

काठमाडौँ, १५ साउन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्मार्ट लकडाउन गर्न कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) लाई सिफारिस गरेको छ । शुक्रबार

काठमाडौँ, १५ साउन । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आगामी चैत मसान्तसम्म सबै नेपालीले खोप पाउने बताएको छ । आज एक

बुटवल, १५ साउन । लुम्बिनी प्रदेशसभामा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का तीन जना सांसद पदमुक्त भएका छन् । प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव

काठमाडौँ, १५ साउन । आजको प्रतिनिधि सभाको बैठक आज १ बजेदेखि सुरु भएको छ । प्रत्यक्षप्रसारण (LIVE)