काठमाडौँ, ३१ जेठ । नेकपा एमालेका प्रवक्ता तथा पूर्वमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले सर्वोच्च अदालतको आदेशले संविधानको आशारशीला भत्किने खतरा बढेर गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले केही दिनअघि ४ जना प्रदेश सांसदलाई पुनर्वहाली गर्न दिएको आदेशलाई लिएर एमालेले असन्तुष्टि जनाएको छ । कर्णाली प्रदेश संसदीय दलले जारी गरेको ह्वीप उल्लंघन गरेका ४ सांसदलाई एमालेले पार्टी र सांसदबाट हटाएको थियो । सो कारवाहीका विरुद्ध उहाँहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । त्यसमा सुनवाइ गर्दै सर्वोच्चले उनीहरूलाई पुनर्वहाली गर्न अन्तरिम आदेश गरेको हो ।
सोही प्रशंगमा उहाँले सर्वोच्चको आदेशबाट संविधानको आधार स्तम्भ नै भत्किने खतरा औंल्याउँदै यसको कानूनी प्रतिवाद गरिने बताउनुभयो । कुनै पनि राजनीतिक कुरालाई अदालतमा प्रवेश गराउनाले वर्तमान व्यवस्था माथि नै खतरा वढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उहाँले पार्टीले आफ्नो नेतालाई कारवाही गरेको विपरित अदालतले गरेको सर्वोच्चको आदेशमाथि भ्याकेटमा जाने तयारी एमालेले गरेको छ । दलहरूको आन्तरिक विषयमा अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने भन्दै उहाँले यसको कानूनी प्रतिवाद नगरे गलत नजिर बस्न सक्ने बताउनुभयो । आफ्नो पार्टीलाई अप्ठेरो परेकोले भन्दा पनि गलत नजिर स्थापित हुने चिन्ताले भ्याकेटमा जान लागेको ज्ञवालीको भनाइ छ ।
प्रवक्ता ज्ञवाली भन्नुभयो, ‘यदि त्यो नै अन्तिम फैसलाका रूपमा आउने स्थिति भयो भने संविधानको आधार स्तम्भ नै भत्किन्छ । किनकी हाम्रो संविधानको मुल चरित्र भनेको बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक प्रणाली हो । त्यसको पिल्लर भनेका दलहरु हुन् । दल भनेको निश्चित विचारधारा र अनुशानमा स्वेच्छिकरुपमा बाँधिन तयार भएको संगठन हो । यस्तो दलले आफ्ना सांसदलाई निश्चित अनुशासनमा बाँध्न नसक्ने र जसले जे पनि गर्न मिल्ने हो भने दलीय सिस्टम सकिन्छ । संविधानको आधार भत्किन्छ ।’
