‘पूर्वमुख्यमन्त्रीहरूको सुविधा थप्ने हैन, कानून बनाएर व्यवस्थित गर्न खोजेको हो’

पोखरा, ३१ जेठ । गण्डकी प्रदेशका मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले सरकारले पूर्वमुख्यमन्त्रीहरूको सुविधा थपेर खर्च बढाउन नभई कानून बनाएर व्यवस्थित गर्न खोजेको स्पष्ट पारेका छन् । 

मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नियुक्त भएपछि आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले पूर्वमुख्यमन्त्रीको सुविधा थप गरेको थियो । सुविधा थपेर आर्थिक भार बढाउन खोजिएको भन्ने विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया आएपछि उनले भने, “जहाँसम्म नागरिकको चासो छ, हामी उहाँहरुको सम्मान गर्छौँ ।”
    
प्रदेशमा बनेका हालसम्मका कानूनमा पूर्व मुख्यमन्त्रीका बारेमा कहीँकतै उल्लेख नभएकाले मर्यादाक्रम, सुरक्षा व्यवस्थालगायत विषयलाई कानून बनाएर व्यवस्थित बनाउन खोजिएको प्रवक्ता खड्काले जानकारी दिए ।
 
बैठकमा प्रदेशसभाका पदाधिकारीको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐनले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको सेवा सुविधाको बारेमा प्रष्ट उल्लेख गरेको बताउँदै प्रवक्ता खड्काले भने, “उहाँले त्यहीअनुसार सुविधा पाउनुहुन्छ, आम नागरिकले व्यक्त गर्नुभएजस्तो यस्तो महामारीका बेला खर्च बढाउने निर्णय गरेको होइन ।” 

देशमा प्रदेश सरकारको अभ्यास भर्खरै शुरु भएकाले धेरै विषय संस्थागत भइनसकेको र भर्खरैमात्र पृथ्वीसुब्बा गुरुङ निवर्तमान भएपछि बल्ल पूर्वमुख्यमन्त्रीको सुविधा र सम्मानको प्रसङ्ग आएको उनले बताए । कोरोना नियन्त्रण र खोपको व्यवस्थापन नै सरकारको प्राथमिकतामा रहने बताउँदै उनले खर्च बढ्ने गरी कुनै निर्णय नगरेको उल्लेख गरे । गण्डकी प्रदेश सरकारको आज प्रस्तुत हुने नीति तथा कार्यक्रम र लगत्तै आउने बजेटमा पनि नागरिकका आवश्यकतालाई नै प्राथमिकतामा राख्ने उनले जानकारी दिए । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

कपिलवस्तु, १९ साउन । विद्यालयलाई विद्याको मन्दीर मान्ने गरिन्छ र शिक्षकलाई बिद्या मन्दिरको पुजारी । प्राय पार्टीका कार्यक्रममा हिड्ने सरकारि

काठमाडौँ, १९ साउन । नेकपा एमालेको युवा नेता राजिव पहारीले परमादेशबाट वनेको सरकार प्रमुख शेरबहादुर देउवा नेपाली राजनीतिको घृणित नेताको

काठमाडौँ, १९ साउन । नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वमन्त्री लालबाबु पण्डितले गठबन्धनको भारतीलाई कम्फर्टेवल सरकार छिट्टै नास हुने दावी गर्नुभएको

काठमाडौँ, १९ साउन । सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने निर्णय गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले