संवैधानिक इजलास नियमावली तत्काल किन नहुने भयो संशोधन ?

काठमाडौँ, २२ जेठ । सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलास गठन सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली २०७२ तत्काल संशोधन नगर्ने भएको छ । सर्वोच्चको पूर्ण बैठकमा शुक्रबार नियमावली संशोधन विषयमा छलफल भए पनि ‘आवश्यक नभएको’ न्यायाधीशहरूको रायपछि कुनै निर्णय हुन सकेन । सर्वोच्च पूर्ण बैठकमा १८ न्यायाधीशको उपस्थिति रहेको जनाइएको छ ।

साथै, कोरोना महामारी दोस्रो लहर सुरु भएपछि न्यायालयमा गरिएको सेवा संकुचन यथास्थितिमा राख्ने निर्णय गरिएको छ । सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले गत १३ जेठदेखि न्याय सेवामा संकुचन ल्याएको थियो । सर्वोच्चका एक न्यायाधीशका अनुसार प्रधानन्यायाधीशले नियमावली संशोधनका लागि प्रस्ताव ल्याएपछि आफूहरूले अहिलेको नियमावलीले वरिष्ठताको आधारमा नियमावली संशोधन जरुरी नभएको सबै न्यायाधीशको रायपछि तत्काल संशोधन नहुने भएको छ । वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन विषयमा प्रधानन्यायाधीश सहमत भएका छन् । संवैधानिक इजलास गठन अधिकार प्रधानन्यायाधीशसँग भएकाले त्यस विषयमा विवाद गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको न्यायाधीशहरूको राय छ ।

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको ३० रिट सुनुवाइका लागि बनेको संवैधानिक इजलास गठन विषयमा दलका तर्फबाट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित विघटित प्रतिनिधि सभाका १ सय ४६ सांसदको रिट निवेदकका तर्फबाट कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि विवाद भएको थियो । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

दिल्ली, ९ असार । खोपको आपूर्तिमा सुधार आएपछि जून महिनामा भारतमा भ्याक्सिनेसनको दर बढेको छ । सरकारी कोविन ड्यासबोर्डका अनुसार

इस्लामाबाद, ९ असार । नोबेल पुरस्कारद्धारा सम्मानित मलाला युसुफजाईले बिबाहबारे गरेको टिप्पणीले पाकिस्तानमा तरंग पैदा भएको छ ।भोग पत्रिकामा दिएको

जम्मु काश्मीर, ९ असार । कोरोना भाइरसको माहामारी बीच जम्मु काश्मीरमा पण्डीत समुदायले जेष्ठ अष्टमी मनाएका छन् । जम्मु काश्मीरस्थित

काठमाडौँ, ८ असार । संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि स्वीडेनका प्रधानमन्त्री स्टेफन लोफभेन पदमुक्त भएका छन । स्वीडेनको संसदमा