संसद विघटनविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश अस्वीकार: प्रधानन्यायाधीशका ६ गम्भिर प्रश्न

काठमाडौँ, १४ जेठ । सर्वोच्च अदालतले साधारण इजलासमा दर्ता भएको संसद् विघटनविरुद्धको १९ रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले बिहीबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकारसहित प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको १९ रिट संवैधानिक इजलास पठाउने आदेश दिएको छ । सो इजलासमा ११ रिट दर्ता भइसकेका छन् ।

संवैधानिक इजलासमा आज शुक्रबार ३० रिट सुनुवाइ हुनेछ । ती रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय विपक्षी बनाइएको छ । गत ७ जेठमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दलका १ सय ४६ सांसदसहित ३० रिट सर्वोच्चमा दर्ता भएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीशले ‘धारा ७६ (५)मा जान प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने बाध्यता कहाँ लेखिएको छ ? ७६ (१) बाट (२) मा जाँदा, त्यसैगरी (३), (४), (५) मा जाँदा कुन धाराको प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ ? राजीनामा नै गर्नुपर्छ भन्ने प्रावधान संविधानको कुन धारामा लेखिएको छ ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबै धारा प्रयोग गरिसक्नुभएको छ । सबै धारा प्रयोग भइसकेपछि मार्गप्रशस्त गर्नुभएको होइन र ? हाम्रो संविधानमा दलीय व्यवस्था गरिएको छ, उपधारा ५ बमोजिम एक जना व्यक्तिलाई भनिए पनि आखिर त्यो पनि दलमै आएर हुने हो, होइन ?’ यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

काठमाडौँ, ९ असार । मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले यही असार १७ गतेदेखि धितोपत्रको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन गर्ने भएको

काठमाडौँ, ९ असार । ग्लोबल आइएमई बैंकले मुद्दती बचत खाताको ब्याजदर बढाएर ८.०१ प्रतिशतसम्म पुर्‍याएको छ । असार १ गतेदेखि

काठमाडौँ, ९ असार । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार विनिमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ । Exchange Rate for June

काठमाडौँ, ८ असार । आज नेप्से परिसूचक ७९ अंकले बढेको छ । सो अंकको वृद्धिपछि नेप्सेको अंक २९१३ मा कायम