७ जना गैरसांसद मन्त्रीलाई काम गर्न नदिन सर्वोच्चको आदेश (आदेशसहित)

काठमाडौँ, ६ जेठ । सर्वोच्च अदालतले सांसद नरहेका ७ जना मन्त्रीलाई मन्त्रीको हैसियतमा कामकाज गर्न रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । संसद सदस्य नरहेको व्यक्तिलाई दोहोर्‍याएर मन्त्री बनाउनु संविधान विपरीत हुने भन्दै अधिवक्ता विराज थापा र अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले संसद सदस्य नरहेका मन्त्रीहरु रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी, मणि थापा र दावा लामालाई मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि कामकारबाही नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । बादल गृह, रायमाझी उर्जा, भट्ट उद्योग, साह शहरी विकास, चौधरी श्रम, थापा खानेपानी र लामा खेलकुद मन्त्री हुनुभएको थियो । पद जाने मन्त्रीहरुले नेकपा माओवादी केन्द्र छाडेर नेकपा एमाले प्रवेश गर्नेहरु रहनुभएको छ ।

हेर्नुहोस् सर्वोच्चको आदेश

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

काठमाडौँ, १६ चैत । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले विपन्न महिलाको मिटरब्याजलगायत ऋण मिनाहा गर्ने तयारी भइरहेको बताएकी छन्

काठमाडौँ, १६ चैत । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जलवायुसँग जोडिएका अधिकांश कानुनी व्यवस्था एकीकृतरुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका छन्

काठमाडौँ, १६ चैत । नेपाली कांग्रेसको पार्टीको आदिवासी जनजाति विभागमा सदस्य मनोनीत भएका छन् । सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी केन्द्रीय

काठमाडौँ, १६ चैत । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दश दिनभित्र बेरुजु फर्छ्यौटको विवरण बुझाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।