७ जना गैरसांसद मन्त्रीलाई काम गर्न नदिन सर्वोच्चको आदेश (आदेशसहित)

काठमाडौँ, ६ जेठ । सर्वोच्च अदालतले सांसद नरहेका ७ जना मन्त्रीलाई मन्त्रीको हैसियतमा कामकाज गर्न रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । संसद सदस्य नरहेको व्यक्तिलाई दोहोर्‍याएर मन्त्री बनाउनु संविधान विपरीत हुने भन्दै अधिवक्ता विराज थापा र अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले संसद सदस्य नरहेका मन्त्रीहरु रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी, मणि थापा र दावा लामालाई मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि कामकारबाही नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । बादल गृह, रायमाझी उर्जा, भट्ट उद्योग, साह शहरी विकास, चौधरी श्रम, थापा खानेपानी र लामा खेलकुद मन्त्री हुनुभएको थियो । पद जाने मन्त्रीहरुले नेकपा माओवादी केन्द्र छाडेर नेकपा एमाले प्रवेश गर्नेहरु रहनुभएको छ ।

हेर्नुहोस् सर्वोच्चको आदेश

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

दिल्ली, ९ असार । खोपको आपूर्तिमा सुधार आएपछि जून महिनामा भारतमा भ्याक्सिनेसनको दर बढेको छ । सरकारी कोविन ड्यासबोर्डका अनुसार

इस्लामाबाद, ९ असार । नोबेल पुरस्कारद्धारा सम्मानित मलाला युसुफजाईले बिबाहबारे गरेको टिप्पणीले पाकिस्तानमा तरंग पैदा भएको छ ।भोग पत्रिकामा दिएको

जम्मु काश्मीर, ९ असार । कोरोना भाइरसको माहामारी बीच जम्मु काश्मीरमा पण्डीत समुदायले जेष्ठ अष्टमी मनाएका छन् । जम्मु काश्मीरस्थित

काठमाडौँ, ८ असार । संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि स्वीडेनका प्रधानमन्त्री स्टेफन लोफभेन पदमुक्त भएका छन । स्वीडेनको संसदमा