७ जना गैरसांसद मन्त्रीलाई काम गर्न नदिन सर्वोच्चको आदेश (आदेशसहित)

काठमाडौँ, ६ जेठ । सर्वोच्च अदालतले सांसद नरहेका ७ जना मन्त्रीलाई मन्त्रीको हैसियतमा कामकाज गर्न रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । संसद सदस्य नरहेको व्यक्तिलाई दोहोर्‍याएर मन्त्री बनाउनु संविधान विपरीत हुने भन्दै अधिवक्ता विराज थापा र अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले संसद सदस्य नरहेका मन्त्रीहरु रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी, मणि थापा र दावा लामालाई मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि कामकारबाही नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । बादल गृह, रायमाझी उर्जा, भट्ट उद्योग, साह शहरी विकास, चौधरी श्रम, थापा खानेपानी र लामा खेलकुद मन्त्री हुनुभएको थियो । पद जाने मन्त्रीहरुले नेकपा माओवादी केन्द्र छाडेर नेकपा एमाले प्रवेश गर्नेहरु रहनुभएको छ ।

हेर्नुहोस् सर्वोच्चको आदेश

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

काठमाडौँ, १३ मंसिर । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार तोकेको विदेशी मुद्राको बिनीमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ । Exchange

काठमाडौँ, १२ मंसिर । आज आइतबार शेयर बजारमा उच्च अंकको गिरावट आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षक

काठमाडौँ, १२ मंसिर । आज बजारमा सुनको मूल्य बढेको छ भने चाँदीको मूल्य घटेको छ  । नेपाल सुनचाँदी महासंघका अनुसार

काठमाडौँ, १२ मंसिर । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले प्रस्ताव गरेको कुल १३ दशमलव ५ प्रतिशत लाभांश सुरक्षित गर्ने आज अन्तिम

जनताको एउटै बोलि We love k.p oli भन्दै...... प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलिको समर्थनमा बुटवलमा निकालिएको बृहत मोटरसाइकल -यालि.........।

Posted by Thapa Dinesh on Thursday, February 11, 2021