काठमाडौँ, ३ माघ । नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्रीले नेतृत्व गरेको प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय आयोगको बैठकले १६ वटा महत्वपूर्ण सहमति गरेको छ ।
दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्रीले नेतृत्व गरेको प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय आयोगको छैटौँ बैठकमा सिमानाका बारेमा छलफल भएको र त्यससम्बन्धमा बाँकी रहेको खण्डको काम शीघ्र सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नयाँदिल्लीमा भएको बैठकमा दुई मुलुकबीच भएको सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि, प्रबुद्ध व्यक्ति समूह ९ईपीजी० प्रतिवेदनको प्रस्तुतीकरण, हवाई प्रवेश मार्ग, कोभिड–१९ विरुद्धको खोप, सीमा तथा सिमाना व्यवस्थापन, सम्पर्क सञ्जाल र आर्थिक सहयोग, व्यापार तथा पारवहन, ऊर्जा र जलस्रोत, शिक्षा तथा संस्कृतिसहित द्विपक्षीय सम्बन्धका समग्र पक्षको समीक्षा भएको थियो ।
नेपाल–भारतबीचको बैठकमा भएका १६ वटा महत्वपूर्ण सहमतिहरु यस प्रकार रहेका छन्,
१. सीमासम्बन्धी बाँकी काम चाँडो पूरा गर्ने प्रतिबद्धता,
२. भारतले कोभिड खोप प्रयोगमा आएपछि प्राथमिकताका साथ नेपाललाई उपलब्ध गराउने सुनिश्चितता,
३. सबल विकास साझेदारी,
४. पहिलो अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइप लाइन,
५. मुख्य सीमानाकामा एकीकृत जाँचचौकी,
६. रेलमार्गबाट दुई देशबीच सम्पर्क स्थापना,
७. सडक तथा सवारीसाधन सहजरुपमा सञ्चालन हुने पुलको स्तरोन्नति,
८. दोधारा–चाँदनीसहितका बाँकी सिमाना क्षेत्रका वरपर निर्माण गरिने,
९. एकीकृत जाँचचौकी, सुख्खा बन्दरगाह, रेलवे, सडक र प्रसारण योजनालाई शीघ्रताका साथ अघि बढाउने,
१०. दुवै देश व्यापार, पारवहन र रेलसेवासम्बन्धी द्विपक्षीय सन्धिको समीक्षा गर्दै व्यापार एवं पारवहन सन्धि यथाशक्य चाँडो टुङ्ग्याउन तथा रेलसेवा सम्झौतालाई संशोधन गर्ने,
११. विद्युत् प्रसारण लाइन, चार सय किलोभोल्ट बुटबल–गोखरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको काम तीव्र गतिमा अघि बढाउनने,
१२. पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनलाई शीघ्र अन्तिमरुप दिने,
१३. सीमा क्षेत्रमा रहेका दुवै देशका नागरिकले भोग्नुपरेको डुबान समस्याका सम्बन्धमा पनि बैठकमा छलफल,
१४. महाकाली नदीमा बाँध बनाएर पाँच हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली उत्पादन गर्ने,
१५. दुवै देशका लाखौँ हेक्टर कृषियोग्य जमीनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने,
१६. जलमार्ग सञ्चालन गर्ने बारेमा छलफल ।
