काठमाडौँ, २९ पौष । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णयविरुद्ध परेको निवेदन बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजान सरकारी पक्ष असहमत भएको छ ।
अहिले यो मुद्दा किन बृहत पूर्ण इजलासमा भन्ने बहस सुरु भएको छ । सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले बृहत पूर्ण इजलासमा असहमति जनाउनुभएको हो ।
उक्त बहसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सरकारी पक्षलाई बृहत् पूर्ण इजलास गठनबारे धारणा के हो ? भनेर सोध्नुभएको थियो । जवाफमा महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले ‘सहमति छैन’ भन्ने जवाफ दिएका हुन् । निवेदकहरूलाई संवैधानिक इजलासले १ घण्टा समय दिएको छ ।
यसअघि बुधबार बिहान सर्वोच्चले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको नेतृत्वमा इजलास गठन गरेको छ । इजलासमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी हुनुहुन्छ । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेपछि सपना मल्ल प्रधानलाई थपिएको हो ।
