बजेट पेस गर्न अटेर गर्दै ३७ स्थानीय तह

काठमाडौँ, २३ कार्तिक । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पटकपटक ताकेता गरे पनि अझै ३७ स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट पेस गरेका छैनन् । गत असारमा पास भएका बजेटको विवरण मन्त्रालयले पटकपटक पत्राचार गरिसकेको छ । आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकको अवधि सकिन लाग्दा पनि बजेट विवरण नपठाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीका अनुसार बजेट पास नगर्ने स्थानीय तहमध्ये प्रदेश २ मा बढी रहेका छन् । ‘कतै बजेट पेस हुन सकेको छैन । कतै पेस भएर नगरसभा स्थगित भएको स्थिति छ।’ –प्रवक्ता अधिकारीले भन्नुभयो । विवरण पेस नगर्ने सबैभन्दा धेरै स्थानीय तह प्रदेश नं २ का रहेका छन् । प्रदेश नं २ मा १ सय ३६ स्थानीय तहमध्ये १ सय ४ ले मात्र विवरण पेस गरेका छन् भने ३२ स्थानीय तहले अझै गरेका छैनन् ।

यस्तै बजेट पेस नगर्नेमा प्रदेश नंं १ का २, प्रदेश नं २ का ३२, बागमती प्रदेशमा २ र सुदूरपश्चिम प्रदेशको १ स्थानीय तह रहेका छन् । प्रदेश नंं १ का भोटखोला गाउँपालिका संखुवासभा र मेन्छयायेम गाउँपालिका तेह्रथुम रहेका छन् । बागमती प्रदेशको लिखु तामाकोसी गाउँपालिका रामेछाप र आमाछोदिङमो गाउँपालिका रसुवा, सुदूरपश्चिम प्रदेशको बूढीगण्डकी नगरपालिका बाजुरा रहेका छन् ।

अन्तर–सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ को उपदफा (३) मा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले स्थानीय तहले प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँसभा/नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसरी पेस गरेको बजेट असार मसान्तसम्ममा नगरसभा र गाउँसभाबाट पारित गर्नुपर्नेछ । कानुनबमोजिम बजेटसम्बन्धी प्रक्रिया पालना नभए नेपाल सरकारबाट हस्तान्तरण हुने सबै प्रकारका अनुदानको निकासा र राजस्व बाँडफाँटको रकम हस्तान्तरण प्रक्रियामा पनि कठिनाइ आउने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

केन्द्रबाट स्थानीय तहमा चार प्रकारका अनुदान, राजस्व बाँडफाँट तथा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटमार्फत बजेट जाने गर्छ । सोही स्रोतलाई आधारमा मानेर स्थानीय तहले अनुमानित बजेट बनाएर गाउँसभामा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । केन्द्र सरकारले बजेट पठाउनुअघि प्रदेश र स्थानीय तहले वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट खर्च भएको रकमको विवरण सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा पठाउनुपर्ने प्रावधान छ । यो समाचार आजको नेपाल समाचार पत्र दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

काठमाडौँ, ८ मंसिर । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले सार्वजनिक सेवा प्रवाहको कामलाई प्रभावकारी बनाउने गरी उच्च गतिको इन्टरनेट

कञ्चनपुर, ८ मंसिर । कञ्चनपुरमा विप्लव समूहका एक जना कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन् । गएराति ब्रहदेव हाइवेदेखि महेन्द्रनगरतर्फ पर्चा फाल्दै

काठमाडौँ, ८ मंसिर । लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको उच्चतम अभ्यास गरिरहेका राष्ट्रमा संसदीय समितिको निर्देशन बाध्यात्मक हुने भएकाले त्यस्ता निर्णय गम्भीरताका

चितवन, ८ मंसिर । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष प्रचण्ड सहभागि हुने दुईवटा पूर्व निर्धारित कार्यक्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले