संघ सरकारविरुद्ध प्रदेश २ का ५ मुद्दा

काठमाडौँ, २२ कार्तिक । संविधानले दिएको अधिकार ऐन–कानुन र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट खोस्न थालेको भन्दै प्रदेश २ सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध हालसम्म ५ मामिलामा संवैधानिक इजलासमा रिट दायर गरेको छ ।

यी ५ वटै मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छन् । अरू प्रदेश सरकार संघीय सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाकै भएकाले विमति सुल्झाउन उनीहरूले कानुनी बाटो रोजिसकेका छैनन् ।

सर्लाहीमा कार्यालय रहेको सागरनाथ वन परियोजना संघीय सरकारले आफ्नो मातहत गरेपछि प्रदेश २ सरकारले पहिलोपटक सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । जसको सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले संघीय सरकारविरुद्धमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अर्को, वन ऐन मुद्दामा संवैधानिक इजलासले संघीय सरकारसँग लिखित जवाफ मागेको छ । प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयका अनुसार अरू ३ वटा रिटमा भने संवैधानिक इजलास नबसेकाले सुनुवाइमा ढिलाइ भएको हो ।

प्रदेशका सर्लाही, महोत्तरी र रौतहटको १३ हजार ५ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको सागरनाथ वन परियोजनालाई संघीय सरकारको २०७६ जेठ २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश सरकारबाट थुत्दै आफ्नो मातहत ल्यायो । २०३५ सालमा स्थापना भएको परियोजनालाई द टिम्बर कर्पोरेसनअन्तर्गत गाभेर वन निगम कम्पनी बनाउने संघीय सरकारको तयारी थियो ।

प्रदेश २ सरकारले भने ‘प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन प्रदेश मातहत रहने’ संविधानको एकल अधिकार सूचीलाई टेकेर यो मामिलामा संघीय सरकारलाई सर्वोच्च अदालतसम्म तान्यो । प्रदेशको उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयले २०७६ साउन २३ गते सर्वोच्च अदालतमा सागरनाथ वन परियोजना प्रदेश मातहत नै रहनुपर्ने माग गर्दै संघीय सरकारविरुद्ध पहिलो रिट दायर गरेको थियो ।

संविधानमा संघ–प्रदेश सरकारबीच मुद्दा परे संवैधानिक इजलासले छिनोफानो गर्ने प्रावधान छ । रिट परेको ४ महिनापछि २०७६ मंसिर २५ गते बसेको संवैधानिक इजलासले उक्त मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो । ‘सागरनाथ वन परियोजनामा संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म प्रदेशले नै हेर्नेछ’ अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।

दोस्रो मुद्दा पनि वनसँगै सम्बन्धित छ । प्रदेशस्थित वन कार्यालय र त्यसका प्रमुख (डीएफओ)लाई संघीय सरकार मातहत तान्ने वन ऐन २०७६ ल्याएपछि संविधानसँग बाझिएको भन्दै प्रदेश सरकारले गत वर्षको मंसिर २ गते सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट हाल्यो । उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयका तर्फबाट कर्मचारी बेचन चौधरीले दर्ता गराएको रिटको २०७६ फागुन ३० गते सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले संघीय सरकारसित लिखित जवाफ मागेको थियो । प्रादेशिक वन कार्यालय र त्यसका प्रमुख प्रदेश मातहत रहने संविधानले अधिकार दिए पनि कानुन बनाएर खोस्न खोजेको प्रदेश २ सरकारले तर्क गरेको छ ।

संघ र प्रदेश सरकारबीच कर्मचारी समायोजनमा पनि ठूलो लफडा पर्‍यो । संघीय सरकारले दुईपटक समायोजन गरेर कर्मचारीलाई प्रदेश मातहतमा खटायो । समायोजन भएर आएका कर्मचारीलाई प्रदेश सरकारहरूले खटनपटन नगरिसक्दै संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एउटा विवादित निर्णय गरिदियो । ‘प्रदेशमा समायोजना गरी पठाइएको कर्मचारीलाई अन्तरप्रदेश सरुवा गर्नू’ भनेर संघीय मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो । अपुग कर्मचारीले समस्या झेलिरहेको प्रदेश २ सरकार यो निर्णयपछि झन् बिच्कियो । याे समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

बागलुङ, ३१ बैशाख । बागलुङको बडिगाड गाउँपालिका–४ मा एकैघरका तीन जनाको कोरोना सङ्क्रमणबाट मृत्यु भएको छ । उनीहरूको एक हप्ताभित्रै

कञ्चनपुर, ३१ बैशाख ।  कृष्णपुर नगरपालिका–६ मौरीफाँटामा बिहीबार से१त ४४४१ नंको ट्याक्टरले से३प ३००४ नंको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा दुई जनाको

लन्डन, ३१ बैशाख । गैरआवसीय नेपाली युकेले नेपालमा बढ्दै गइरहेको कोरोनाको नियन्त्रण र रोकथामका लागि बेलायतबाट सक्दो सहयोग गर्न यहाँका

काठमाडौँ, ३१ बैशाख । अहिले प्रि मनसुनसँगै पश्चिमी न्यून चापीय क्षेत्रको प्रभाव पनि कमजोर बन्दै गएको जल तथा मौसम पूर्वानुमान

जनताको एउटै बोलि We love k.p oli भन्दै...... प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलिको समर्थनमा बुटवलमा निकालिएको बृहत मोटरसाइकल -यालि.........।

Posted by Thapa Dinesh on Thursday, February 11, 2021