सीमा विवाद: प्रमाण जुटाउँदै विज्ञ टोली, असोजभित्रै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने

काठमाडौँ, १४ असोज । नेपाल र भारत सीमा क्षेत्रमा रहेका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषयमा प्रमाण जुटाउन विज्ञ टोली खटिएको छ । सो भूमि नेपालको दाबीलाई प्रमाणित गर्न ऐतिहासिक तथ्य र खोजहरूको अध्ययन गरेर असोजभित्रै प्रतिवेदन बुझाउने गरी नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक डा. विष्णुराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा बनेको ९ सदस्यीय समिति जुटिरहेको छ ।

गत जेठमा गठन भएको विज्ञ टोलीले सन् १८१४ देखि १८१६ सम्म चलेको नेपाल र अंग्रेज युद्धपछि नेपाल र इस्ट इन्डियाबीच भएको सुगौली सन्धिमा कायम भएको नक्सा र ऐतिहासिक प्रमाणित कागजातसहित प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ । सो सन्धिमा काली नदीको पूर्वी भूमि नेपालमा रहेको उल्लेख छ । सोही आधारलाई नेपालले प्रमाणका रूपमा पेस गर्न सक्नेछ ।

विज्ञ समूहको सदस्यमा कानुनविद् सूर्यप्रसाद सुवेदी, इतिहासविद् रमेश ढुंगेल, कानुनविद् विपिन अधिकारी, जलविज्ञानविद् जगत भुसाल तथा तोयानाथ बराल, हिमालय थापा र अप्सरा चापागाईं रहेका छन् । समूहको सदस्य सचिवमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद सुवेदी रहेका छन् । यो टोलीले चरणबद्ध रूपमा सीमासम्बन्धी प्रमाणका कागजात संकलन र अन्तर्वार्ता लिने काम गरिरहेको छ । यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

काठमाडौँ, ५ कार्तिक । नेपाल टेलिकम आफ्नो सेवालाई विस्तार गर्ने क्रममा सोलुखुम्बुको ताक्सिन्दु र जुभुमा जीएसएम मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्नुका

काठमाडौँ, ९ असोज । नेपाल टेलिकमले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रसँग समन्वय गरी सरकारी र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र

काठमाडौँ, २९ असार । नेपाल टेलिकमले देशका हरेक वडामा वाईफाई उपलब्ध गराउने भएको छ । कम्पनीले पहिलो चरणमा वडामा रहेका

काठमाडौँ, २२ असार । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमार्फत ४१ जिल्लाका सम्पूर्ण वडामा इन्टरनेट विस्तार गरिएको छ । ग्रामीण