ओबीसीआईलाई कालोसूचीमा नराख्न सर्वोच्चको आदेश: १५ लाख अमेरिकी डलर धराैटी जफत

काठमाडौँ, १३ असोज । कोभिड–१९ को संक्रमण नियन्त्रणका लागि औषधी खरिद गर्न ठेक्का पाएर पनि समयमा कार्य नगरेको आरोप लागेको ओबीसीआई प्राइभेट लिमिटेडलाई हाल कालोसूचीमा नराख्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले ओबीसीआई प्राइभेट लिमिटेडलाई कालोसूचीमा नराख्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको सर्वोच्चबाट थाहा भएको छ ।

आफ्नो गल्ती नभए पनि सरकारले आफूलाई कालोसूचीमा राख्ने कार्य गरेको उल्लेख गर्दै ओबीसीआई प्रालिका सञ्चालक पारस केसीले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

सरकारले कोभिड–१९ को संक्रमण बढ्दै गएपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न औषधीजन्य सामग्री खरिद गर्न ओबीसीआई ग्रुपलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । सो कार्य तीन चरणमा गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो ।

पहिलो चरणमा भनेजति सामग्री नल्याएको र अर्कोपटक सम्झौताबमोजिमको सामग्री ल्याउन आनाकानी गरेको उल्लेख गर्दै सरकारले ओबीसीआईलाई कालोसूचीमा राख्ने कार्य अगाडि बढाएको थियो ।

सरकारले ओबीसीआईले धरौटीबापत राखेको १५ लाख अमेरिकी डलर पनि जफत गरेको छ । साथै सम्झौताबमोजिमको कार्य नभएको उल्लेख गर्दै सरकारले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सो कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने कार्य अगाडि बढाएको थियो ।

ओबीसीआईले दायर गरेको रिट निवेदनमा सम्झौताबमोजिमको सामान खरिद गर्नका लागि सरकारसँग जहाज माग गर्दा उपलब्ध नगरेको दाबी गरेको छ । सरकारले नै जहाज उपलब्ध नगर्दा आफूले भनेको समयमा औषधीजन्य सामग्री खरिद गरी ल्याउन नसकेको उल्लेख गरिएको छ । याे खबर नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

काठमाडौँ, ५ कार्तिक । ब्राजिलले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) विरुद्ध चिनियाँ खोपको प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । ब्राजिलको साओ पाउलोका

काठमाडौँ, ५ कार्तिक । पछिल्लो २४ घण्टामा भारतमा ४६ हजार ७९० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । योसगै भारतमा संक्रमितको संख्या

काठमाडौँ, ४ कार्तिक । अमेरिकाको होमरमा अलास्का नजिक ७।३ रेक्टरको भूकम्प गएको छ । भूकम्पपछि सुनामी आउने चेतावनी जारी गरिएको

काठमाडौँ, ४ कार्तिक  । विश्वमा कोरोनामुक्त हुनेको संख्या ३ करोड नाघेको छ । अहिलेसम्म ४ करोड ६ लाखमा कोरोना पुष्टि भएकोमा