सबल अर्थमन्त्री डा. खतिवडा: यस्ता छन् मुलुकको हितमा भएका महत्वपूर्ण सुधारहरु

काठमाडौँ, २० भदौ । ६ महिनाअघि अर्थमन्त्रीमा पुनः नियुक्ति पाएपछि डा. युवराज खतिवडाले भनेका थिए, ‘यो मुलुकको गरिबी, अभाव, भोक, अशिक्षा र अन्यायविरुद्ध लडेको विकासे योद्धा हुँ । कमान्डरले फिर्ता नबोलाएसम्म लड्नेछु ।’

खतिवडाकै भाषामा अन्ततः ‘कमान्डर’ अर्थात प्रधानमन्त्रीले फिर्ता बोलाएका छन् । धेरै समयको रस्साकस्सीपछि बिहीबार नेकपा सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा सिफारिस गर्ने निर्णय गर्‍यो । भोलिपल्ट शुक्रबार उनले राजिनामा दिएका छन् ।

खतिवडाले अर्थमन्त्री भएपछि सुधारको सुरुवात गरेको मुख्य क्षेत्र हो, कर । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनमै टेकेर विभिन्न सामान खरिद गर्दा उपभोक्ताले तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) व्यवसायीको खल्तिमा जाने अनुचित अभ्यास वर्षाैंदेखि चालिएको थियो । मोबाइल, तेल, कपडाजस्ता वस्तुमा पनि मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने कुरा न्यायोचित थिएन । उपभोक्ताले तिरेको भ्याट रकमबाट अनुचित लाभ लिएका व्यवसायीले उनको कस्ने नीति स्वीकार्ने कुरा थिएन ।

उनले पहिलो बजेट भाषणमार्फत नै भ्याट फिर्ताको सुविधा खारेज गरे । ‘मुहान सफा भए छापा मार्नै पर्दैन’, उनी भन्ने गर्थे । कपडा उद्योगीलगायत विभिन्न व्यावसायिक जगतमा उनको कदमको ठूलो विरोध भयो । तर, उनी पछि हटेनन् ।

अनौपचारिक माध्यमबाट हुने कारोबारले करको दायरा खुम्चिएको थियो । कर प्रशासनको दुर्बलता बुझेका उनी करको दायरा विस्तार गर्न चाहन्थे । उनले भुक्तानी तथा खर्चका लागि स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य गरे । जसले लाखौं व्यक्ति करको दायरामा ल्याउन सफल भए । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा स्थायी लेखा नम्बर लिनेको संख्या ५४.४ प्रतिशतले बढेको छ । २०७७ असारसम्म प्यान लिने करदाता ३३ लाख ५४ हजार पुगेका छन् । व्यवसायीले प्यानको विरोध पनि नगरेका होइनन् । तर, उनी टसमस भएनन् ।

बजेटमार्फत व्यावसायिक प्रयोजनका लागि मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमनका लागि भीसीटीएस प्रणालीको अनिवार्य व्यवस्था गरियो । राजस्व चुहावट नियन्त्रण र डुइङ बिजनेसमा लागत घटाउने यो प्रविधि एकैपटक कार्यान्वयनमा आएपछि व्यापारी चिढिए । यसैबीचमा चुहावट धेरैहदसम्म नियन्त्रणमा आयो । व्यावहारिक कठिनाईलाई मध्यनजर गरी तीन महिना बाध्यकारी बनाइएन । तर, क्रमशः यो प्रविधि प्रयोगमा आयो ।

कर असुल्ने मात्रै होइन, औपचारिक कारोबारमा ल्याउन उनले प्रोत्साहनका कार्यक्रम पनि ल्याए । उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवा खरिदको भुक्तानी विद्युतीय माध्यममार्फत गरे १० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता पाउने सुविधा ल्याइयो । उनको यो कार्यक्रम लोकप्रिय बन्यो । पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आउन भने सकेको छैन ।

भुक्तानीका माध्यमबाट अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्दै लैजाने, स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने, कर अनुपालना बढाउने, लामो समयदेखि राजस्व प्रशासनमा समस्याका रूपमा रहेको वस्तु र सेवाको बिक्रीमा बिल जारी गर्नुपर्ने (बिलिङ इन्फोर्समेन्ट)लाई उनले मेहनत गरेर कार्यान्वयन गरे । यसका कारण समस्याले जरा गाडेको करको असुलीमा सुधार देखिएको पनि छ ।

सुरुवातको बजेटमा उत्पादनमूलक काममा उपयोग हुने तथा चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि त्यसअघि प्रचलनमा रहेको भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि छुटसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरे । कुखुराका दाना बनाउन आयात गरिने कच्चा वस्तुदेखि मोबाइल फोनमा मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने व्यवस्थासम्म खारेज गरेका उनले सुधारकको संज्ञा पाए । यो समाचार आजको  अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

काठमाडौँ, ६ असोज । सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासमा रहेका रिट निवेदन तथा मुद्दाको पनि सुनुवाइ गर्ने भएको छ । कोरोना भाइरसको

shankar-pokharel

काठमाडौँ, ५ असोज । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को मुलुकलाई समृद्ध बनाउने महत्वपूर्ण योजना अन्तर रेलमार्गको

काठमाडौँ, ५ असोज । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपाली कांग्रेस जनसम्पर्क समिति समन्वय विभाग विस्तार गर्नुभएको छ । सभापति

काठमाडौँ, ५ असोज । प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिका सभापति निरुदेवी पालले कोरोना भाइसर (कोभिड–१९)को महामारी वा प्राकृतिक प्रकोपबाट संकटमा