मेलम्ची खानेपानी आयोजना : अनियमितताको अखडा

काठमाडौँ, २ साउन । मेलम्ची खानेपानी आयोजना प्रारम्भ भएदेखि २० वर्षमा २७ अर्ब ६५ करोड २३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म यसको खर्च २५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ थियो ।

यस वर्ष ५ अर्ब ९१ करोड ९९ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ४५ करोड १८ लाख खर्च भएको छ। बर्सेनि लागत बढेसँगै अनियमित तवरले हुने खर्च पनि उकालो लागेको देखिएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी अभावलाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न तथा काठमाडौं, मेलम्ची र मण्डन उपत्यकावासीको जनस्वास्थ्य, जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने उद्देश्यसाथ आयोजना सुरु गरिएको थियो । इटालीको निर्माण कम्पनी सीएमसी परामर्शदाता एवं आयोजनालाई जानकारी नदिई २०७५ मंसिर २९ मा निर्माणस्थल छोडी जाँदा करिब आठ महिना निर्माण कार्य अवरुद्ध भएको थियो ।

खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव गजेन्द्र ठाकुरसँग कमिसनमा कुरा नमिलेपछि सीएमसीले निर्माण छोडेर गएको हो। सीएमसीसँगको सम्झौता २०७५ माघ २४ मा रद्द गरिएको थियो । त्यसपछि चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोले निर्माण कार्य गरिरहेको छ ।

सीएमसीसँग ७ अर्ब ७२ करोड ३४ लाख रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो । जसमा उसले ५ अर्ब ९१ करोड ९ लाखको काम सम्पन्न गरी १ अर्ब ८१ करोड २५ लाखको काम बाँकी रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सीएमसीले छोडेको बाँकी कामका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार २ अर्ब २७ करोड ८२ लाखमा १० वटा निर्माण व्यवसायीसँग सोझै खरिद सम्झौता गरिएको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार बाँकी काम पूरा गर्न लाग्ने थप लागत ४६ करोड ५७ लाख, ४६ औं रनिङ बिलमा कट्टा नगरेको ४९ करोड ५ लाख, निर्माण सामग्री पेस्की बाँकी १९ करोड ६२ लाख गरी १ अर्ब १५ करोड ६२ लाख अनियमितता देखिएको छ ।

अन्य आपूर्तिकर्ता र सेवाप्रदायकलाई निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी गर्न बाँकी रकमसमेत असुल गरी कालोसूचीमा राख्नुपर्नेमा नराखिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । स्थानीय आपूर्तिकर्ता, कामदार र सेवाप्रदायकले १ अर्ब ६७ करोड रकम भुक्तानी हुन बाँकी रहेको बताउँदै आएका छन् ।

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले निर्माण कम्पनीलाई सम्झौतामा व्यवस्था नभएको ९५ करोड ९१ लाख ८५ हजार थप पेस्की दिनुका साथै मालसामान पेस्कीसमेत दिएको छ । सम्झौताअनुसार २० प्रतिशत मोबिलाइजेसन पेस्की दिने व्यवस्था छ । तर, त्यसको अतिरिक्त थप पेस्की दिइएको हो ।

खरिद सम्झौताको भुक्तानी तालिकामा निर्माण व्यवसायीलाई नेपाली रुपैयाँ २८.१ प्रतिशत र वैदेशिक मुद्रा (युरो)मा ७१.९ प्रतिशत भुक्तानी दिने व्यवस्थाअनुसार ८ अर्ब ४६ करोड १३ लाख दिइएको छ। युरोमा गरेको भुक्तानी निर्माण व्यवसायीको इटालीस्थित बैंक खातामा जम्मा भएको छ । सुरेन्द्र काफ्लेले अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

काठमाडौँ, ११ मंसिर । नेपाली सेयर बजार ४ वर्ष अघिकै अवस्थामा आइपुगेको छ । ४ वर्ष अघि अर्थात २०७३ साउन

काठमाडौँ, ११ मंसिर । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज बिहीबार तोकेको विनिमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ । xchange Rate

काठमाडौँ, ११ मंसिर । कोभिड–१९ का कारण विश्वभर अर्थतन्त्रमा समस्या आएका बेला नेपालमा रेमिटेन्स आयमा देखिएको सुधारले सरकारलाई सजिलो बनाएको

काठमाडौँ, ११ मंसिर । सरकारले स्थायी लेखा नम्बर लिएर लामो समय आयकर नतिरेका करदातालाई पुनः फागुनसम्मको समय दिएर कर तिर्न ताकेता