काठमाडौँ, ७ पौष । औषधिको नियमन र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको औषधि व्यवस्था विभागले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको पाइएको छ । कर्मचारी अभाव र पर्याप्त बजेट नहुँदा विभागले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको हो ।
अझै पनि नेपाली औषधि बजारमा विकृतिको चाङ छ । कतिपय औषधि पसल दर्ता नभई सञ्चालित छन् भने औषधिको अनुगमनसमेत सुस्त गतिमा भइरहेको छ । आइतबार विभागमा कामका लागि आएका सेवाग्राहीको प्रश्न थियो, ‘विभागको काम अलिक चुस्त दुरुस्त हुनुप¥यो । काम लिएर आउँछौं तर समयमै हुँदैन ।’
बजारमा गुणस्तरहीन औषधि बिक्री भइरहेको गुनासो र उजुरी आउने क्रम रोकिएको छैन । विभागले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा गरेको १ हजार १८ वटा औषधिको स्याम्पल परीक्षणमा १ सय ११ वटा औषधि न्यून गुणस्तरका पाइएको थियो । विभागमा पुगेका सेवाग्राही रवीन्द्र श्रेष्ठले भने, ‘औषधि व्यवसाय दर्ताका लागि बुझ्न आएको थिएँ । तर, के गर्नु समयमा काम हुँदैन ।’
विभागका अनुसार २३ हजार ५ सय ८३ औषधि पसल दर्ता भएका छन् । तर, महालेखापरीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार औषधि व्यवसायी संघलाई आधार मान्दै २८ हजार ६ सय औषधि पसल रहेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा अझै ५ हजार बढी औषधि पसल अवैध तरिकाले सञ्चालन भएको पाइएको छ । सरकारले समेत औषधि व्यवस्था विभागलाई त्यति बास्ता गरेको देखिँदैन । यो खबर आजको राजधानी दैनिकले छापेको छ ।
