काठमाडौँ, २९ कार्तिक । कालापानी विवादबारे सर्वोच्च अदालतले सरकारको लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाको इजलासले शुक्रबार कालापानी विवादबारे सरकारको लिखित जवाफ माग गरेको हो ।
भारतले सुस्ता, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दा पनि सीमाना निर्धारण गर्न कूटनीतिक पहल नगरी सरकार मौन बसेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो ।
भारतले गत नोभेम्बर २ मा नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको थियो। जसमा नेपालको कालापानी र लिपुलेक राखेको भन्दै नेपालभर विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ।