काठमाडौँ, १ कार्तिक । संसद्ले हालै पारित गरेको राहदानी विधेयकले फौजदारी मुद्दा चलेका व्यक्तिको राहदानी (पासपोर्ट) रोक्का हुने व्यवस्था गरेको छ । यससँगै अब फौजदारी अभियोगमा मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिको राहदानी पनि जफत हुने भएको छ ।
राष्ट्रपतिबाट मंगलबार प्रमाणीकरण भएको राहदानी ऐन २०७६ मा कूटनीतिक राहदानी, विशेष राहदानी, सर्भिस राहदानी, साधारण राहदानी प्राप्त हुने व्यवस्था गर्दै फौजदारी कसुरमा संलग्न व्यक्तिको राहदानी रोक्का राख्ने व्यवस्था गरेको हो । राहदानी, अध्यागमन, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव बेचवखिन, अपहरण, लागूऔषध, अवैध हातहतियार कारोबार, संगठित अपराध वा आतंकवादसम्बन्धी कसूरमा राहदानी रोक्का राख्ने व्यवस्था ऐनले गरेको हो ।
उल्लेखित अभियोगमा अनुसन्धानको सिलसिलामा अनुसन्धान अधिकारीले राहदानी जारी नगर्न वा रोक्का राख्न लेखी पठाएमा राहदानी रोक्का हुनेछ । यस्तो अभियोगमा अदालतमा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा अदालतको आदेशबमोजिम त्यस्ता व्यक्तिको राहदानी जारी नगर्न वा रोक्का राख्न अदालतले लेखी पठाएको अवस्थामा पनि राहदानी रोक्का हुनेछ । यसैगरी, उल्लेखित अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहर भई सजाय भोगिरहेको व्यक्तिको पनि राहदानी रोक्का हुनेछ । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।
