काठमाडौँ, २७ असोज । उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले जनजातिका छुटेका माग संविधानमा समावेश गर्दै लगि बताएका छन् ।
आज काठमाडौँमा आयोजित मगरहरुको दोश्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उपराष्ट्रपति पुनले संविधानले समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरेकाले प्राप्त अधिकारलाई संस्थागत र संरक्षण गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
उपराष्ट्रपति पुनले संविधान गतिशिल दस्तावेज भएकाले जनजातिको बाँकी अधिकारका लागि समय सन्र्दभअनुसार संविधानमा समावेश गर्दै लैजान सकिने भन्दै अपुग भएका कुराहरु पुरा हुँदै जानेमा विश्वस्त हुन आग्रह गरे ।
उर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाईमन्त्री बर्षमान पुनले विश्वभर छरिएर रहेका नेपाली मगर समुदायलाई मगर जातिको पहिचान बचाईराख्न आग्रह गर्दै भाषा र पहिचान भनेको गौरवको विषय भएको भन्दै उनले ‘म को हुँ ? ’ भन्ने मनोविज्ञान बचाई राख्नु नै महत्वपूर्ण भएको बताए ।