सरकारलाई मन नपरे फेसबुक स्टाटस हटाउनु पर्ने

इन्टरनेट सेवा र त्यसमार्फत प्रवाहित हुने सामाग्रीमाथि बन्देज लगाउन सक्ने गरी सरकारले संसदमा दर्ता गराएको सूचना प्रविधि व्यवस्थासम्बन्धी विधेयक आपत्तिजनक प्रावधान नहटाई पारित गर्न लागिएको छ ।

विधेयकका प्रावधानले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तादेखि इन्टरनेट सेवा प्रदायक, डिजिटल वालेट सेवा प्रदायक र वेब होस्टिङ कम्पनीका लागि समेत व्यवसाय कठिन हुनेछ ।

सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण भएको विषय सरकारी निकायले सोझै हटाउन निर्देशन दिन सक्ने विधेयकमा प्रावधान छ । ‘यो विधेयक जस्ताको तस्तै पास भए सूचना प्रविधि क्षेत्रका लागि कालो दिन हुनेछ’ साइबर कानुनका जानकार अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले भने, ‘यस्तो नियन्त्रणमुखी कानुन बन्नु राम्रो संकेत होइन ।’ कान्तिपुर दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

काठमाडौँ, ११ माघ । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । अदालतमा भइरहेको बहसमा वकिलहरूले विघटन असंवैधानिक कदम भएको

काठमाडौँ, १० माघ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिकित्सा शिक्षा आयोगका शुल्क निर्धारण सिफारिस कार्यदलले पेश गरेको शुल्क घटाउन निर्देशन

पाल्पा, १० माघ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का केन्द्रीय सदस्य, पूर्वमन्त्री तथा राष्ट्रिय युवा संघ नेपालका इन्चार्ज महेश बस्नेतले वाई

काठमाडौँ, १० माघ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवालीले नेपाल सरकारको विदेश नीति अन्तर्गत विदेशमा रहेका नेपालीहरुको ज्ञान र सिपलाई नेपालको