सरकार र अख्तियारनै टेर्दैन सर्वोच्चको आदेश

देशमा सुशासन कायम गर्ने जिम्मा लिएको सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नै न्यालयको आदेश उल्लंघनमा अगाडि देखिएका छन् ।

सर्वोच्चले सार्वजनिक सरोकार सम्बन्धित मुद्दामा विभिन्न मन्त्रालयका नाममा आदेश दिए पनि २० वर्षसम्म कार्यान्वयन नभएका उदाहरण छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मात्रै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने यस्ता मुद्दा २३ वटा छन् ।

अन्य १९ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका नाममा सर्वोच्चले दिएको आदेश पनि कार्यान्वयन भएका छैनन् ।

सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगर्नेमा गृहमन्त्रालय सबैभन्दा अगाडि रहेको छ । गृहमन्त्रालयले २९ वटा आदेश कार्यान्वयन गरेको छैन भने वनमन्त्रालयले २५ तथा प्रधानमन्त्री तथा परिषद्ले २३ वटा फैसला कार्यान्वयन गरेको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले १८, नेपाल राष्ट्र बैंकले २ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २ वटा आदेश कार्यान्वयन गरेका छैनन् । यो समाचार आजको नया पत्रिका दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

मकवानपुर, ३ असोज । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन) जिल्ला समन्वय परिषद मकवानपुरको अधिवेशनले सर्वसहमत रुपमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको

भक्तपुर, ३ असोज । भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नं. ७ स्थित गुण्डूमा माता पाथिभरा वैष्णोदेवीको मन्दिर निर्माण हुने भएको छ

कैलाली, ३ असोज । कैलालीमा प्रतिबन्धित औषधि बिक्री गर्ने एक जना क्लिनिक सञ्चालकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । शुक्रबार लम्कीचुहा नगरपालिका-४

महोत्तरी, ३ असोज । महोत्तरीमा जिपको ठक्करबाट मोटरसाईकल चालकको मृत्यु भएको छ । शुक्रबार दिउँसो बर्दिवास ३ गौरीडाँडामा ज १