डीभी–पीआरको फाराम भरे शिक्षक–कर्मचारीको जागिर चट्

सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीले विदेशमा स्थायी आवासीय अनुमति लिन आवेदन दिए पनि उनीहरुको जागिर चट् हुने भएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको ‘राष्ट्रिय शिक्षा ऐन–२०७६’ को मस्यौदामा सो व्यवस्था गरिएको छ । मस्यौदाको दफा ६० मा सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक वा कर्मचारीले स्थायी आवासीय अनुमति लिन वा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्नका लागि आवेदन दिनु दण्डनीय हुने ब्यवस्था गरिएको छ ।

अधिकांश शिक्षक तथा कर्मचारीले अमेरिकाले उपलब्ध गराएको डाइभर्सिटी इमिग्रेन्ट भिसा (डिभी) भर्ने गरेको बताइन्छ । संसदबाट शिक्षा विधेयक पारित भएर ऐन लागु भए अब शिक्षक वा शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीले डिभी, परमानेन्ट रेजिडेन्ट भिसा (पिआर), ग्रीन कार्र्ड वा बिदेशमा स्थायी बसोबास गर्न दिएको जुनसुकै नामको स्थायी आवासीय अनुमतिको प्रक्रियामा सामेल हुन रोक लाग्नेछ । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

काठमाडौँ, ३ असोज । विप्लव समूहका महोत्तरी सेक्रेटरी भिमबहादुर आलेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। भूमिगत भएर पार्टीको गतिविधिमा सक्रिय उनलाई

काठमाडौँ, ३ असोज । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २ सय ६० जना कैदी–बन्दीको कैद कट्टा गरेकी छन् भने २२ जनाले सजाय

prachanda

काठमाडौँ, ३ असोज । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका

हेटौडा, ३ असोज । प्रदेश नं ३ का मुख्मन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेश ३ सरकार सङ्घीयता कार्यान्वयनका चुनौती पन्छाउँदै ‘समृद्ध नेपाल,