काठमाडौं, २७ फागुन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमसत्तामा चोट पुग्ने विषयमा जनमत संग्रह हुन नसक्ने बताएका छन् ।
सोमबार राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको १८ औं बार्षिक उत्सवको अवसरमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले ओलीले राष्ट्रको अस्तित्व, एकता, जनताको सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनताको प्रश्नमा जनमत संग्रह हुन नसक्ने बताएका हुन् ।
उनले भने, ‘जनमत संग्रह भनेको हुन्छ । उच्चारण नै गर्न नहुने कुरा होइन । तर, यो लोकतान्त्रिक विषयमा प्रश्नको रुपमा उठेका कुरामा मात्र हुन्छ’, ओलीले प्रष्टिकरण दिए, ‘देश टुक्र्याउने भन्ने कुरा पनि कहिँ प्रश्नको रुपमा उभिन सक्छ रु देशको भौगोलिक अखण्डताको बारेमा प्रश्न हुन सक्छ रु’
प्रधानमन्त्रीले ओलीले सिके राउतसँग फागुन २४मा सम्झौताले एउटा पृथकतावादी सोच, माग र आन्दोलनलाई समाप्त गरेको बताउदै उनले भने, ‘यो एउटा सहज र सुखद् ल्याडिङ हो’, उनले भने, ‘यो कार्य सकारात्मक छ । यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण उपलब्धी पनि हो ।’ ‘विखण्डनको कुरा साह्रै विषालु हुन्छ । यो उपलब्धी नै हो ।’ उनले सरकारले गरेको सम्झौतामा जनमत संग्रह भन्ने कुरा नभएको पनि बताए । ‘सम्झौता गर्ने समूहले त्यो मागलाई निरन्तरता दिएको थियो भने त्यो स्वीकार्य नै थिएन ।’,
कतिपयलाई सम्झौताले किन चित्त दुख्यो आफूलाई थाहा नपाएको बताउँदै भने, ‘कति भुट्टभुट्ट भएर पानीबाट निकालेको माछा जस्ता भएका छन् । त्यस्तो हुनु आवश्यक छैन ।’