तीन वर्षयता पदाधिकारी रिक्त हुँदा महिला आयोग सुस्ताएको छ। सरकारले महिला आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त नगरेपछि आयोग कमजोर बनेको हो। आयोगले संविधानले दिएको अधिकारसमेत कार्यान्वयन सकेको छैन ।
महिलाका मुद्दा सम्बोधन गराउन तथा हिंसा नियन्त्रण तथा सशक्तीकरण जस्ता विषयमा आयोगले प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन। सरकारले विभिन्न पाँच वटा आयोगमा अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस गरे पनि महिला आयोगमा भने गर्न सकेको छैन। साउनमा आयोगका पदाधिकारीका लागि आवेदन माग गरिएको थियो ।
महिला हिंसाका घटनाको अनुसन्धान तथा अनुगमन जस्ता कार्य हुन सकेको छैन । आयोगमा अनुभवी र विज्ञ कर्मचारीको अभाव छ। सरकारले बजेटसमेत कटौती गरेको तथा पदाधिकारी नियुक्त पनि नगर्दा आयोगको सक्रियता नदेखिएको सचिव अनिलकुमार ठाकुरले बताए ।
आयोगमा पदाधिकारी नहुँदा बजेट कार्यक्रम र नीति निर्माणका विषयमा सरकारलाई आयोगले दबाब दिन सकेको छैन । रणनीतिक योजनाअनुरूप अगाडि बढ्न नसकेको अवस्था छ । ‘यो वर्ष ४० लाख रूपैयाँ मात्रै विनियोजन भएको छ। हामीले धेरै कार्यक्रम अगाडि बढाउन सक्ने स्थिति छैन’, सचिव ठाकुरले भने ।
क्षमता विकासका साथै प्रदेशमा कार्यालय खोल्न ओएनएमका साथै आयोगको रणनीतिक योजना निर्माणमा जुटेको उनको भनाइ छ । सामान्य सचेतनाका कार्यक्रम गरे पनि महिला हिंसाका घटनाको अनुगमन तथा अनुसन्धान कार्य गर्न जनशक्ति र बजेट नै नभएको ठाकुरले गुनासो गरे ।
महिला हिंसा तथा कुरीतिबाट पीडित भएकाको अधिकार रक्षा गर्न उजुरी लिने र मुद्दा दायर गर्नेसम्मको अधिकार आयोगलाई छ। तर पछिल्लो समय आयोगमा उजुरी पनि कम परिरहेका छन् । आयोगका अनुसार यस वर्ष एक हजार पाँच सय २२ उजुरी परेको छ, जसमध्ये आधा उजुरी अदालतसम्म मुद्दा चलेको छ। उजुरीको फछ्र्याेटमा पनि ढिलाइ भएको पीडितहरूको गुनासो छ । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।
